७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माण सात वर्षभित्रै I

काठमाडौ, फाल्गुन १८,

संसारकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना बनाएको चीनको थ्री गर्जेज कम्पनी सात वर्षभित्र पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माण गर्ने सहमत भएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजना बनाउनेबारे बुधबार सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता (एमओयु) भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ सावफेङको नेतृत्वमा आएको टोलीबीच भएको दुईदिने वार्तापछि सहमति भएको हो । सम्झौता अनुसार उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बन्ने छ ।

सम्झौता अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी ७५ प्रतिशत लगानीको जोहो थ्री गर्जेजले नै गर्ने छ । उक्त ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताका लागि दिन सकिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसअघि गरिएको अध्ययन अनुसार आयोजना बनाउन करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सेयर लगानीको रकम चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउन पनि थ्री गर्जेजले सहयोग गर्ने सावफेङले बताए । 'हामी सकेसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाइदिन पहल गर्ने छौं,' उनले कान्तिपुरसित भने ।

चिनियाँ सरकारको लगानी रहेको थ्री गर्जेजले २२ हजार ५ सय मेगावाटको विश्वकै ठूलो आयोजना बनाइसकेको छ । सवफेङका अनुसार ३० हजार मेगावाट आयोजना उसले बनाइसकेको छ । सन् २०२० सम्ममा गर्जेजले बनाएका आयोजनाबाट ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने छ । 'संसारकै ठूलो आयोजना बनाएका हामी नेपालको पनि ठूलो आयोजना बनाउन तयार छौं,' उनले भने ।

सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजना संसारकै उच्च भूभागमा बनेका आयोजनामध्ये एक हुने उनले बताए । 'तर यसलाई निर्वाध रूपमा बनाउन सरकारी सहयोग चाहिन्छ,' उनले भने ।

उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले किन्ने सम्झौता (पिपिए) बारे भने सम्भाव्यता अध्ययन पछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताए । यसअघिको कम्पनी स्मेकले अध्ययन गरे पनि सम्झौतामा गर्जेजले पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । 'सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै दर रेट तय हुन्छ,' सावफेङले भने, 'खरिद सम्झौता भने ऋणको भुक्तानीलाई पनि हेरेर डलर र नेपाल मुद्रा दुवैमा गरिने छ ।'

पश्चिम सेतीको १६ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको थिएन । गर्जेजले भने सन् २०१४ अक्टोबरसम्म वित्तीय स्रोत जुटाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 'लगानी जुटाउन नसके लाइसेन्स खारेज हुने छ,' सम्झौतामा उल्लेख छ । यो आयोजना बनाउन वेस्ट सेती हाइड्रोपावर कम्पनी दर्ता हुने भनिएको छ ।

यसअघि यस्तै कम्पनी गठन गरिए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा बारम्बार नवीकरण गरिएको थियो । करिब एक वर्षअघि स्मेकको अनुमति खारेज गरेर नयाँ लगानीकर्ताको खोजी सुरु भएको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत उठाइएको पश्चिम सेतीको विषयमा हालै टुंगो लागेको हो ।

तर बोलकबोल नगरी सीधै एक कम्पनीलाई दिन नहुने आवाज पनि विज्ञहरूबाट आइरहेको छ । तर ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले तत्काल काम थाल्न दिइएको दाबी गरे । 'सीधै दिएको भन्ने आवाज पनि आएको छ सँगसँगै तत्काल काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको हो,' मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ।

वार्ता टोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीका अनुसार स्वदेशमै खपत हुने आयोजनाका लागि बोलकबोल मार्फत नगए पनि हुने व्यवस्था छ । 'ऐनको दफा ३५ अनुसार क्याबिनेटले लाइसेन्स दिन सक्ने भएको अब यसलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ,' उनले भने ।स्रोत-कान्तिपुर